The Central Government of India, recognising the willingness of many wanting to get the steering wheel back in their hands, initiated a scheme – The Aatma Nirbhar Bharat Rojgar Yojana 2021, an incentivisation attempt for the creation of new jobs, employment opportunities for workers struggling to make ends meet.
The Beneficiary criteria for Aatma Nirbhar Bharat Rojgar Yojana
In order to avail of the benefits of the Aatma Nirbhar Bharat Rojgar Yojana, the applicant has to adhere to the following criteria:
- The New Employee joining the employment in EPFO registered establishments should be on monthly wages less than ₹15,000 during the validity period of the Aatma Nirbhar Bharat Rojgar Yojana
- EPF members drawing monthly wages of less than ₹15,000 who were asked to leave work due to the onset of the pandemic from 1st of March 2020 to 30th of September 2020, and those who were employed on or after the 1st of October 2020.
- The subsidy support would be credited to the beneficiaries Aadhaar seeded EPFO account
What sectors are looking to largely benefit from the implementation of the Aatma Nirbhar Bharat Yojana?
There are specific sectors that will benefit largely from the implementation of the scheme. These sectors are mentioned as follows:
- FMCG
- Healthcare
- Technology
- Financial
- Communication
- Services
- Chemicals
- Energy
- Construction
- Automobile
- Metals
- others
Government’s contribution towards the implementation of the Scheme
In order to bring this scheme to fruition, the government of India would have to earmark a huge sum. For seamless implementation, the government would be offering money to organisations on the basis of the number of employees.
Organisations of up to 1000 employees would be receiving an employee’s contribution (12 per cent of wages) and an employer’s contribution (12 per cent of the wages), which would total 24 per cent of the wages, for a span of two years.
Employers with over 1000 employees will get employees’ EPF contribution of 12 per cent from the central government.
This subsidy offered by the government will be credited upfront in an Aadhaar seeded EPFO account of an eligible new employee.
Key Takeaways from the Aatma Nirbhar Bharat scheme
The main goal of the scheme are as follows:
- To revive spheres of Indian Economy from demand, supply to manufacturing, and to make India a self-reliant country
- For better implementation, the scheme is divided into four tranches which have their own focus areas
- The implementation of the scheme will ensure that the prices of goods are reduced, as they would now not have import duty imposed on them. Lower prices will therefore ensure higher demand and be good for enterprises in the country
Summing it up
In the end, self-reliance is the best reliance. Through this scheme, enterprises will now face a boost as their endeavours will now be supported by government drastically. We are achieving new heights and growing to be a country that displays utmost ease of doing business and the implementation of the scheme will boost that even further.
Atma Nirbhar scheme aims to enable enterprises to grow to heights they thought impossible before.
आत्म निर्भर भारत योजना के बारे में अधिक जानें
भारत की केंद्र सरकार ने, स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में वापस पाने की इच्छा रखने वाले कई लोगों की इच्छा को पहचानते हुए, एक योजना शुरू की – आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना 2021, नई नौकरियों के सृजन के लिए एक प्रोत्साहन प्रयास, संघर्ष कर रहे श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर गुजारा करना।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए लाभार्थी मानदंड
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों का पालन करना होगा:
- ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार में शामिल होने वाले नए कर्मचारी को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की वैधता अवधि के दौरान मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम होना चाहिए।
- 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले ईपीएफ सदस्य जिन्हें 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक महामारी की शुरुआत के कारण काम छोड़ने के लिए कहा गया था, और जो 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद कार्यरत थे।
- सब्सिडी सहायता लाभार्थियों के आधार से जुड़े ईपीएफओ खाते में जमा की जाएगी
आत्मनिर्भर भारत योजना के कार्यान्वयन से कौन से क्षेत्र बड़े पैमाने पर लाभान्वित होने की उम्मीद कर रहे हैं?
ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं जो योजना के कार्यान्वयन से बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे। इन क्षेत्रों का उल्लेख इस प्रकार है:
- एफएमसीजी
- स्वास्थ्य देखभाल
- प्रौद्योगिकी
- वित्तीय
- संचार
- सेवाएं
- रसायन
- ऊर्जा
- निर्माण
- ऑटोमोबाइल
- धातुओं
- अन्य
योजना के क्रियान्वयन में सरकार का योगदान
इस योजना को अमल में लाने के लिए, भारत सरकार को एक बड़ी राशि निर्धारित करनी होगी। निर्बाध कार्यान्वयन के लिए, सरकार कर्मचारियों की संख्या के आधार पर संगठनों को धन की पेशकश करेगी।
1000 कर्मचारियों तक के संगठनों को दो साल की अवधि के लिए एक कर्मचारी का योगदान (मजदूरी का 12 प्रतिशत) और एक नियोक्ता का योगदान (मजदूरी का 12 प्रतिशत) प्राप्त होगा, जो कुल वेतन का 24 प्रतिशत होगा।
1000 से अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को केंद्र सरकार से कर्मचारियों का 12 प्रतिशत ईपीएफ योगदान मिलेगा।
सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सब्सिडी पात्र नए कर्मचारी के आधार से जुड़े ईपीएफओ खाते में अग्रिम रूप से जमा की जाएगी।
आत्म निर्भर भारत योजना की मुख्य बातें
योजना के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:
- भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को मांग, आपूर्ति से विनिर्माण तक पुनर्जीवित करने और भारत को एक आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए
- बेहतर कार्यान्वयन के लिए, योजना को चार चरणों में विभाजित किया गया है, जिनके अपने फोकस क्षेत्र हैं
- योजना के क्रियान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि वस्तुओं की कीमतें कम हों, क्योंकि अब उन पर आयात शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसलिए कम कीमतें उच्च मांग सुनिश्चित करेंगी और देश में उद्यमों के लिए अच्छी होंगी
इसे सारांशित करना
अंत में, आत्मनिर्भरता सबसे अच्छी निर्भरता है। इस योजना के माध्यम से, उद्यमों को अब बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उनके प्रयासों को अब सरकार द्वारा अत्यधिक समर्थन दिया जाएगा। हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं और एक ऐसे देश के रूप में विकसित हो रहे हैं जो व्यापार करने में अत्यधिक आसानी प्रदर्शित करता है और इस योजना के कार्यान्वयन से इसे और भी बढ़ावा मिलेगा।
आत्म निर्भर योजना का उद्देश्य उद्यमों को उन ऊंचाइयों तक बढ़ने में सक्षम बनाना है जो उन्होंने पहले असंभव सोचा था।