About the Gujarat Van Bandhu Yojana
The Van Bandhu scheme aims to work for the welfare of tribals in the state. In order to pull off a scheme at such a large scale, the Gujarat government has reserved ₹1 lakh crore. The main objective of the scheme is to bring to light the problems faced by the tribals and to offer solutions that help them lead dignified lives in the years to
come. Through the implementation of the scheme, the government intends to make known that success that is not uniform will not be considered a success at all.
Objectives the scheme
Some of the main objectives of the Gujarat Van Bandhu Yojana are:
- Improve the quality of education
- Improve the quality of life in tribal areas
- Sustainable and quality employment for tribal people
- Improving infrastructure with a focus on quality
- Protection of tribal culture and heritage
Components of the Gujarat Van Bandhu Yojana
The components of the Gujarat Van Bandhu Yojana implemented by the government of Gujarat:
- Quality Education & Higher Education.
- Health for all.
- Housing for all.
- Qualitative & Sustainable Employment.
- Safe Drinking Water for all at doorsteps.
- Irrigation facilities suited to the terrain.
- Accelerated Economic Development of tribal areas.
- All Weather Roads with connectivity to the nearby town/cities.
- Universal Availability of Electricity.
- Robust institutional mechanism. (ITDAs/ITDPs)
- Promotion of Sports in Tribal Areas.
- Promotion and conservation of Tribal Cultural Heritage
- Urban Development.
Budget allocation for the scheme
The development and welfare of tribal areas have always been neglected. The current central government has changed the scenario. During the initial announcement of the Van Bandhu Yojana a total budget of 100.00 crores. The central government has also designed the scheme to not only develop the situation and living standards of the tribal families habituated in the forest and backward areas but also to preserve the overall condition of the native area and conserve the forests and wildlife as well.
What will the scheme aim to focus on?
The scheme will focus on the following factors for tribal welfare:
● Health
● Education
● Irrigation
● Infrastructure development
The state government will lay emphasis on the development of these focus areas so
as to bring about a holistic development of the society.
Strategies designed to implement the scheme
● Strengthening institutions that are meant for the delivery of goods and services. These would be done with adequate administrative, technical and financial powers such as the Tribal Welfare Departments as the Nodal departments in charge, Integrated Tribal Development Agency (ITDA), Integrated Tribal Development Projects (ITDPs) and even focus on the creation of new ones in areas where such facilities do not exist.
● The scheme will also focus on the convergence of scattered resources and activities being undertaken under various components.
Products that are included under the scheme
- Tendu leaves
- Bamboo
- Mahuwa Seeds
- Sal Leaf
- Sal Seed
- Lac
- Chironjee
- Wild Honey
- Myrobalan
- Tamarind
- Gums
- Karanji
With such a wide offering of services and products, the tribals will find themselves
in a world of opportunities that would be incredibly beneficial for them!
गुजरात वन बंधु कल्याण योजना 2021
गुजरात वन बंधु योजना के बारे में
वन बंधु योजना का उद्देश्य राज्य में आदिवासियों के कल्याण के लिए काम करना है। इतने बड़े पैमाने पर एक योजना को बंद करने के लिए, गुजरात सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये आरक्षित किए हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के सामने आने वाली समस्याओं को प्रकाश में लाना और उन समाधानों की पेशकश करना है जो उन्हें वर्षों में सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करें।
आइए। योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से, सरकार का इरादा यह बताना है कि जो सफलता एक समान नहीं है, उसे सफलता बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा।
योजना का उद्देश्य
गुजरात वन बंधु योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं:
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार
- जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार
- जनजातीय लोगों के लिए सतत और गुणवत्तापूर्ण रोजगार
- गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ बुनियादी ढांचे में सुधार
- आदिवासी संस्कृति और विरासत का संरक्षण
गुजरात वन बंधु योजना के घटक
गुजरात सरकार द्वारा कार्यान्वित गुजरात वन बंधु योजना के घटक:
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा।
- सभी के लिए स्वास्थ्य।
- सभी के लिए आवास।
- गुणात्मक और सतत रोजगार।
- सबके लिए घर-द्वार पर सुरक्षित पेयजल।
- इलाके के अनुकूल सिंचाई सुविधाएं।
- जनजातीय क्षेत्रों का त्वरित आर्थिक विकास।
- सभी मौसम वाली सड़कें जो पास के कस्बे/शहरों से जुड़ी हों।
- बिजली की सार्वभौमिक उपलब्धता।
- मजबूत संस्थागत तंत्र। (आईटीडीए/आईटीडीपी)
- जनजातीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देना।
- जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन और संरक्षण
- शहरी विकास।
योजना के लिए बजट आवंटन
आदिवासी क्षेत्रों के विकास और कल्याण की हमेशा उपेक्षा की गई है। वर्तमान केंद्र सरकार ने परिदृश्य बदल दिया है। वन बंधु योजना की प्रारंभिक घोषणा के दौरान कुल 100.00 करोड़ का बजट। केंद्र सरकार ने न केवल वन और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवारों की स्थिति और जीवन स्तर को विकसित करने के लिए बल्कि मूल क्षेत्र की समग्र स्थिति को बनाए रखने और जंगलों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए भी योजना तैयार की है।
योजना का लक्ष्य किस पर ध्यान केंद्रित करना होगा? यह योजना आदिवासी कल्याण के लिए निम्नलिखित कारकों पर ध्यान केंद्रित करेगी:
- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- सिंचाई
- बुनियादी ढांचे का विकास
राज्य सरकार इन फोकस क्षेत्रों के विकास पर जोर देगी ताकि जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो सके।
योजना को लागू करने के लिए बनाई गई रणनीतियां
- वस्तुओं और सेवाओं की डिलीवरी के लिए बनी संस्थाओं को मजबूत करना। इन्हें पर्याप्त प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय शक्तियों के साथ किया जाएगा जैसे कि आदिम जाति कल्याण विभाग, प्रभारी नोडल विभाग, एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी (आईटीडीए), एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी) और यहां तक कि नए के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।
- यह योजना बिखरे हुए संसाधनों और विभिन्न घटकों के तहत की जा रही गतिविधियों के अभिसरण पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
सेवाओं और उत्पादों की इतनी विस्तृत पेशकश के साथ, आदिवासी खुद को अवसरों की दुनिया में पाएंगे जो उनके लिए अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होगा!