The housing problem in the state of Maharashtra is known to all. With the expensive land and property rates and space congestion, underprivileged people become homeless easily.
As a solution to this, the Maharashtra State Government came up with the Maha Awas Yojana Gramin on the 20th of November, 2020. Under this scheme, approximately 8,82,135 houses are to be built in the rural areas of the state.
All applicants that are interested can fill the Maha Awas Yojana Gramin form online or offline.
On the 15th of June, 2021, after constructing 3.23 lakh houses, the homeless people of the state were handed over the property by the Maharashtra state government. These houses were built in the prior seven month period under the Maha Awas Yojna.
Online Application
It is anticipated that the Maha Awas Yojana Gramin application process follows a similar format to the central govt’s Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin. The application forms would be available through the official website of the state government or a new dedicated portal.
Offline Application
The individuals can contact their respective Gram Panchayat and fill up a MAY Gramin Application form. The applicant can take the necessary help from a third party while filling up the application form. If one opts to do so, the third party will need to require a consent document from the applicant, consenting to the use of the Aadhaar number.
Eligibility criteria of the Maha Awas Yojana Gramin
The following is a list of criteria that the applicant has to fulfil in order to reap the benefits of the Maha Awas Yojana Gramin scheme:
- Homeless families or families that are currently living in kutcha homes with 0 to 2 rooms.
- Families that do not have a male adult aged between the age of 19 to 59 years.
- Families that do not have an educated adult that is a minimum of 25 years of age.
- Families that have a disabled member
- Families that do not have a bodily-abled member
- Families that do not own any land or have an income from casual labour
- Households that are belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe, and other Minority categories
- Households not owning any motorised vehicle, equipment used for agriculture or fishing boats.
- People with a Kisan Credit Card limit of Rs. 50,000 or more.
- Families that do not have a government employee or individuals earning Rs. 10,000 or more
- People who do not pay any professional, which also includes income tax.
Documents required
During the course of the application procedure of the Maha Awas Yojana Gramin the applicant will need the following list of documents:
- Bank account details
- Aadhar card
- Salary certificate
- Document of consent allowing the use of Aadhar card
- MGNREGA-registered beneficiary job number card
- Swachh Bharat Mission number of the applicant
- Certificate of ethnic group
- NOC from a housing society
- An affidavit that states the applicant or any of the family members own a pucca house.
महा आवास योजना ग्रामीण – आवेदन कैसे करें?
महाराष्ट्र राज्य में आवास की समस्या सभी को पता है। जमीन और संपत्ति की महंगी दरों और जगह की भीड़ के कारण, वंचित लोग आसानी से बेघर हो जाते हैं।
इसके समाधान के रूप में, महाराष्ट्र राज्य सरकार 20 नवंबर, 2020 को महा आवास योजना ग्रामीण लेकर आई। इस योजना के तहत, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 8,82,135 घर बनाए जाने हैं।
इच्छुक सभी आवेदक महा आवास योजना ग्रामीण फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन भर सकते हैं।
15 जून, 2021 को 3.23 लाख मकान बनाकर राज्य के बेघर लोगों को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा संपत्ति सौंप दी गई। इन मकानों का निर्माण महा आवास योजना के तहत पिछले सात महीने की अवधि में किया गया था।
ऑनलाइन आवेदन
यह अनुमान है कि महा आवास योजना ग्रामीण आवेदन प्रक्रिया केंद्र सरकार की प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के समान प्रारूप का अनुसरण करती है। आवेदन पत्र राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या एक नए समर्पित पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होंगे।
ऑफलाइन आवेदन
व्यक्ति अपने संबंधित ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं और एक मई ग्रामीण आवेदन पत्र भर सकते हैं। आवेदन पत्र भरते समय आवेदक किसी तीसरे पक्ष से आवश्यक सहायता ले सकता है। यदि कोई ऐसा करने का विकल्प चुनता है, तो तीसरे पक्ष को आधार संख्या के उपयोग के लिए सहमति देने वाले आवेदक से सहमति दस्तावेज की आवश्यकता होगी।
महा आवास योजना ग्रामीण की पात्रता मानदंड
निम्नलिखित मानदंडों की एक सूची है जिसे आवेदक को महा आवास योजना ग्रामीण योजना का लाभ उठाने के लिए पूरा करना होगा:
- बेघर परिवार या परिवार जो वर्तमान में 0 से 2 कमरों वाले कच्चे घरों में रह रहे हैं।
- ऐसे परिवार जिनमें 19 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई पुरुष वयस्क नहीं है।
- जिन परिवारों में कम से कम 25 वर्ष की आयु का शिक्षित वयस्क नहीं है।
- जिन परिवारों में एक विकलांग सदस्य है
- जिन परिवारों में शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य नहीं है
- ऐसे परिवार जिनके पास कोई जमीन नहीं है या जिन्हें नैमित्तिक श्रम से आय होती है
- परिवार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक श्रेणियों से संबंधित हैं
- ऐसे परिवार जिनके पास कोई मोटर चालित वाहन, कृषि या मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण नहीं हैं।
- किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा वाले लोग रु। 50,000 या अधिक।
- जिन परिवारों में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है या व्यक्ति रुपये कमाते हैं। 10,000 या अधिक
- जो लोग किसी पेशेवर को भुगतान नहीं करते हैं, जिसमें आयकर भी शामिल है।
आवश्यक दस्तावेज़
महा आवास योजना ग्रामीण की आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की सूची की आवश्यकता होगी:
- बैंक के खाते का विवरण
- आधार कार्ड
- वेतन प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड के उपयोग की अनुमति देने वाला सहमति का दस्तावेज
- मनरेगा-पंजीकृत लाभार्थी जॉब नंबर कार्ड
- आवेदक का स्वच्छ भारत मिशन नंबर
- जातीय समूह का प्रमाण पत्र
- हाउसिंग सोसाइटी से एनओसी
- एक हलफनामा जो बताता है कि आवेदक या परिवार के किसी सदस्य के पास एक पक्का घर है।